Top Ten Daily Current Affairs: 08 मार्च 2019

Top Ten Daily Current Affairs: 08 मार्च 2019

1. देश में संक्रामक रोग एड्स की रोकथाम में मिली सफलता को देखते हुए एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को 2020 तक जारी रखने तथा इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 6434 करोड़ रुपये मंजूर करने का निर्णय लिया गया है.

2. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी द्वारा हाल ही में ‘युवाश्री अर्पण’ योजना की घोषणा की गई. इस योजना के तहत राज्य के 50 हजार युवाओं को सरकार की ओर से निजी उद्यम शुरू करने के लिए एक-एक लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी.

3. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने जम्मू-कश्मीर में मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कीरू पनबिजली परियोजना (624 मेगावाट) के निर्माण के लिए निवेश करने को मंजूरी दे दी है.

4. जापानी आर्किटेक्ट अराता इसोजाकी को प्रतिष्ठित प्रित्जकर पुरस्कार-2019 के लिए चयनित किया गया है. वे इस पुरस्कार को जीतने वाले 46वें व्यक्ति तथा आठवें जापानी आर्किटेक्ट हैं. 

5. भारत ने 10 साल की अवधि के लिए भारतीय नौसेना के लिए परमाणु क्षमता से संपन्न हमलावर पनडुब्बी पट्टे पर लेने के लिए रूस के साथ तीन अरब डॉलर का समझौता किया है.

6. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का सदस्य नियुक्त किया है. इन मंदिरों का प्रबंधन और प्रशासन यह समिति ही संभालती है. 

7. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने 08 मार्च 2019 को अयोध्या मामले को आपसी बातचीत से सुलझाने के लिए मध्यस्थता को मंज़ूरी देते हुए तीन सदस्यीय पैनल का गठन कर दिया.

8. मिज़ोरम के राज्यपाल के. राजशेखरन ने अपने 9 महीने के कार्यकाल के बाद 08 मार्च 2019 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. फिलहाल, असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी के पास मिज़ोरम का अतिरिक्त कार्यभार होगा.

9. वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) और पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी ऐक्ट के तहत ना आने वाले कर्मचारियों की 20 लाख रुपये तक की ग्रैच्युटी टैक्स फ्री कर दी है. इससे पहले मार्च 2018 में ग्रैच्युटी राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई थी.

10. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की बैठक में बक्सर (बिहार) के चौसा में 660-660 मेगावाट के दो ताप विद्युत संयंत्रों को मंज़ूरी दे दी गई. बतौर रिपोर्ट्स, 10,439.09 करोड़ रुपये की इन ताप विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित होने वाली बिजली का 85 फीसदी हिस्सा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड खरीदेगी.