Daily Current Affairs: 01 मार्च 2019

Daily Current Affairs: 01 मार्च 2019

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को मंजूरी प्रदान की

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को मंजूरी प्रदान की है. इस नीति का उद्देश्य देश को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास का प्रमुख केंद्र बनाना है. केंद्र सरकार का कहना है कि इससे वर्ष 2025  तक 65 लाख नौकरियों का सृजन होगा.
भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कारोबार 168 अरब डॉलर का है. इसमें अधिकतर हिस्सेदारी सेवाओं की है जबकि इसमें सॉफ्टवेयर उत्पादों का हिस्सा कम है. यह मात्र 7.1 अरब डॉलर है. अधिकतर सॉफ्टवेयर उत्पाद आयात किए जाते हैं. यही वजह है कि सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को 2025 तक देश को सॉफ्टवेयर उत्पाद क्षेत्र में एक बड़ा केंद्र बनाने का लक्ष्य लेकर तैयार किया गया है.

कैबिनेट ने आधार अध्यादेश को मंजूरी दी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 28 फरवरी 2019 को आधार एक्ट 2016 में संशोधन को लेकर एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी. कैबिनेट ने आधार को स्वैच्छिक रूप से मोबाइल नंबर, बैंक खातों से जोड़ने को कानूनी आधार प्रदान करने के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दी.

संशोधन में आधार के इस्तेमाल एवं निजता से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए कड़े दंड का प्रावधान है. आधार के नियम के मुताबिक बायोमेट्रिक डेटा का भंडारण गैरकानूनी है. लोकसभा ने 04 जनवरी 2019 को इससे संबंधित विधेयक पारित कर दिया था लेकिन विधेयक राज्य सभा में पेश नहीं किया जा सका. इसलिए अब सरकार यह अध्यादेश ला रही है.

प्रधानमंत्री 'जी-वन योजना' को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 28 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना के लिए वित्तीय मदद को मंजूरी दे दी है. इसके तहत ऐसी एकीकृत बायो-इथेनॉल परियोजनाओं को, जो लिग्नोसेलुलॉसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का इस्तेमाल करती हैं, के लिए वित्तीय मदद का प्रावधान है.

जी-वन योजना के लिए 2018-19 से 2023-24 की अवधि में कुल 1969.50 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी गई है. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत कुल 1969.50 करोड़ रुपये की राशि में से 1800 करोड़ रुपये 12 वाणिज्यिक परियोजनाओं की मदद के लिए, 150 करोड़ रुपये प्रदर्शित परियोजनाओं के लिए और बाकी बचे 9.50 करोड़ रुपये केन्द्र को उच्च प्रौद्योगिकी प्रशासनिक शुल्क के रूप में दिए जाएंगे.

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय खनिज नीति (एमएनपी), 2019 को मंजूरी दी. नई राष्ट्रीय खनिज नीति अधिक प्रभावी नियमन सुनिश्चित करेगी. यह खनन क्षेत्र के स्थायी विकास में सहायता प्रदान करेगी तथा इससे परियोजना से प्रभावित होनेवाले लोगों विशेषकर जनजातीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के बेहतर समाधान में मदद मिलेगी.

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 का उद्देश्य प्रभावी, अर्थपूर्ण और कार्यान्वयन-योग्य नीति का निर्माण करना है जो बेहतर पारदर्शिता, नियमन और कार्यान्वयन, संतुलित सामाजिक व आर्थिक विकास के साथ-साथ दीर्घावधि खनन अभ्यासों को समर्थन प्रदान करती है.

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने फेम इंडिया के दूसरे चरण को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने 28 फरवरी 2019 को देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उनके तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है. कुल 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली यह योजना 01 अप्रैल 2019 से तीन वर्षों के लिए शुरू की जाएगी. यह योजना मौजूदा ‘फेम इंडिया वन’ का विस्तारित संस्करण है. ‘फेम इंडिया वन’ योजना 01 अप्रैल 2015 को लागू की गई थी.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड वाहनों के तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देना है. इसके लिए लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में शुरूआती स्तर पर प्रोत्साहन राशि देने तथा ऐसे वाहनों की चार्जिंग के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा विकसित करना है. यह योजना पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा जैसी समस्याओं का समाधान करेगी.