किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान का शुभारंभ
current affairs धानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) का शुभारंभ करने की मंजूरी दी.
इस योजना के लिए केंद्र सरकार 34,422 करोड़ रुपए का वित्त उपलब्ध कराएगी. इसका उद्देश्य 2022 तक 25.75 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमताओं का दोहन कर किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा उपलब्ध कराना है.
अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक, 2019 को मंज़ूरी
द्रीय मंत्रिमंडल ने 19 फरवरी 2019 को अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक-2019 को अध्यादेश के माध्यम से लागू किए जाने के निर्णय को मंजूरी दे दी. इस विधेयक का उद्देश्य निवेशकों को पोंजी योजनाओं से बचाना है. संसद में 18 जुलाई 2018 को अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक-2018 को पेश किया गया था और इसे स्थायी वित्त समिति के सुपुर्द कर दिया गया था.
लोकसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन ध्वनिमत से इस विधेयक को पारित कर दिया गया था, लेकिन यह राज्यसभा में पारित नहीं कराया जा सका. मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वह इस विधेयक को अध्यादेश के तौर पर लागू करने की मंजूरी प्रदान करें. इस विधेयक में ऐसे निवेशकों को मुआवजा देने का प्रावधान है. इसे वित्त पर संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है.
current affairs स्टार्ट-अप्स में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने 19 फरवरी 2019 को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (viib) के तहत स्टार्ट-अप्स के लिए रियायतों की प्रक्रिया को सरल बनाना है. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) इस आशय की राजपत्र अधिसूचना आज जारी करेगा.
इस अधिसूचना के साथ ही स्टार्ट-अप्स की परिभाषा का विस्तार किया जाएगा. अब किसी भी निकाय को निगमन एवं पंजीकरण की तिथि से लेकर अगले 10 वर्षों तक एक स्टार्ट-अप के रूप में माना जाएगा, जबकि पहले इसके लिए 07 वर्षों की अवधि तय की गई थी. इसी तरह किसी निकाय को आगे भी निरंतर एक स्टार्ट-अप माना जाएगा, यदि निगमन एवं पंजीकरण के बाद किसी भी वित्त वर्ष में इसका कारोबार या टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं हुआ हो, जबकि पहले यह आंकड़ा 25 करोड़ रुपये तय किया गया था.
हिंदी के मशहूर साहित्यकार और आलोचक नामवर सिंह का निधन
हिंदी के विख्यात आलोचक और साहित्यकार नामवर सिंह का 19 फरवरी 2019 को दिल्ली में निधन हो गया. उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली. नामवर सिंह 93 वर्ष के थे. वे पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में भारतीय भाषा केंद्र की स्थापना करने और हिंदी साहित्य को नए मुकाम पर ले जाने में उनका सराहनीय योगदान है. हिंदी में आलोचना विधा को उन्होंने नई पहचान दी. उनका काम और उनका योगदान, उनके जाने के बाद भी कई पीढ़ियों को प्रभावित करेगा.
कैबिनेट ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 को स्वीकृति दी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 19 फरवरी 2019 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 (एनपीई 2019) को अपनी स्वीकृति दे दी. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई.
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 (एनपीई 2019) ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012 (एनपीई 2012) का स्थान लिया है. देश में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई नीति में सावरेन पेटेंट फंड स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है.
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